गोवा में अनुसूचित जनजाति समुदाय को मिलेगा राजनीतिक आरक्षण, केंद्र सरकार ने जारी की अधिसूचना

नई दिल्ली: गोवा के आदिवासी समुदाय की वर्षों पुरानी मांग को पूरा करते हुए केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। सरकार ने ‘गोवा के विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनर्समायोजन अधिनियम, 2025’ को लागू करने की आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। भारत के राजपत्र (Gazette of India) में प्रकाशित…

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