5 हजार से अधिक किसानों के हित में बड़ा निर्णय: मध्य प्रदेश कैबिनेट ने ‘कवच योजना’ को दी मंजूरी
भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रि-परिषद की बैठक में प्रदेश के सर्वांगीण विकास और किसान कल्याण को गति देने के लिए 32,070 करोड़ रुपये की विभिन्न योजनाओं एवं प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई। राज्य सरकार ने किसान हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सहकारिता विभाग की ‘कवच योजना’ को मंजूरी दे दी है। इस महत्वपूर्ण निर्णय से प्रदेश के लगभग 5 हजार किसान सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे।
मंत्रिपरिषद के निर्णयों की जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि ‘कवच योजना’ मुख्य रूप से उन सहकारी समितियों के किसानों के लिए तैयार की गई है, जिनके ऋण खातों में अनियमितताएं या गड़बड़ियां हुई थीं। जांच प्रक्रिया में देरी के कारण ये पीड़ित किसान लंबे समय से मुख्यधारा की सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित चल रहे थे। अब इस योजना के माध्यम से ऐसे किसानों को राहत देते हुए पुनः मुख्यधारा में लाया जाएगा, जिससे वे नया ऋण प्राप्त करने और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के पात्र बन सकेंगे।
इस योजना के सुचारू संचालन और किसानों को राहत देने के लिए वित्तीय व्यवस्था का भी स्पष्ट खाका तैयार किया गया है। निर्णय के अनुसार:
- अपैक्स बैंक और जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों द्वारा अपने स्तर पर 50 करोड़ रुपये की सीमा तक का एक विशेष कोष (फंड) निर्मित किया जाएगा।
- राज्य सरकार भी किसानों के हित में एकमुश्त सहायता के रूप में 25 करोड़ रुपये की अंशपूंजी (कैपिटल असिस्टेंस) प्रदान करेगी।
मंत्री राकेश सिंह ने स्पष्ट किया कि कैबिनेट के ये फैसले न केवल सहकारिता क्षेत्र के किसानों को सशक्त बनाएंगे, बल्कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण, खेल अधोसंरचना के विस्तार, डिजिटल गवर्नेंस के सशक्तिकरण और शैक्षणिक संवर्ग के विकास को भी नई दिशा देंगे।
