एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल: ऊर्जा आत्मनिर्भरता, किसानों की समृद्धि और हरित भविष्य की ओर भारत

भारत आज ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। इस परिवर्तन का सबसे प्रभावी माध्यम बनकर उभरा है एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (Ethanol Blended Petrol-EBP) कार्यक्रम। पिछले एक दशक में इस कार्यक्रम ने जिस गति से प्रगति की है, उसने न केवल भारत की ऊर्जा नीति को नई दिशा दी है, बल्कि यह भी सिद्ध किया है कि वैज्ञानिक योजना, राजनीतिक इच्छाशक्ति और उद्योगों के सहयोग से बड़े राष्ट्रीय लक्ष्य समय से पहले हासिल किए जा सकते हैं। वर्ष 2025-26 में भारत द्वारा 20 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रण (E20) का लक्ष्य निर्धारित समय से पांच वर्ष पहले प्राप्त करना इसी सफलता का प्रमाण है।

वर्ष 2013-14 में भारत में पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण का स्तर 1.5 प्रतिशत से भी कम था। आज यह बढ़कर 20 प्रतिशत तक पहुंच चुका है। इसी अवधि में एथेनॉल की खरीद लगभग 38 करोड़ लीटर से बढ़कर 1,200 करोड़ लीटर से अधिक होने का अनुमान है, जबकि उत्पादन क्षमता 421 करोड़ लीटर से बढ़कर लगभग 2,000 करोड़ लीटर तक पहुंच गई है। यह केवल उत्पादन में वृद्धि नहीं, बल्कि भारत की ऊर्जा नीति में आए व्यापक बदलाव का संकेत है।

भारत अपनी कुल कच्चे तेल की आवश्यकता का लगभग 88.5 प्रतिशत आयात करता है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और वैश्विक भू-राजनीतिक परिस्थितियां देश की अर्थव्यवस्था पर सीधा प्रभाव डालती हैं। ऐसे में घरेलू स्तर पर उत्पादित एथेनॉल का उपयोग आयातित पेट्रोलियम पर निर्भरता कम करने का प्रभावी उपाय बनकर सामने आया है। सरकार के अनुसार, वर्ष 2014-15 से अब तक एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम के कारण 1.90 लाख करोड़ रुपये से अधिक की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है। साथ ही 310 लाख मीट्रिक टन से अधिक कच्चे तेल के आयात का विकल्प तैयार हुआ है और लगभग 930 लाख मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आई है। यह उपलब्धि भारत के जलवायु परिवर्तन संबंधी लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण है।

इस कार्यक्रम का सबसे बड़ा लाभ किसानों को मिला है। एथेनॉल उत्पादन के लिए गन्ना, मक्का और अधिशेष चावल जैसी कृषि उपज का उपयोग होने से किसानों को अपनी फसलों का नया और स्थिर बाजार मिला है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, इस कार्यक्रम से किसानों की आय में 1.60 लाख करोड़ रुपये से अधिक की अतिरिक्त वृद्धि हुई है। इससे कृषि आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है तथा कृषि उत्पादों के बेहतर मूल्य सुनिश्चित हुए हैं।

हाल के वर्षों में सोशल मीडिया पर एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को लेकर कई तरह की भ्रांतियां भी फैलाई गई हैं। सबसे अधिक चर्चा इस दावे की रही कि E20 से वाहन का माइलेज 30 प्रतिशत तक घट जाता है। जबकि वास्तविकता यह है कि 30 प्रतिशत का आंकड़ा केवल एथेनॉल की ऊष्मीय क्षमता (कैलोरीफिक वैल्यू) और पेट्रोल की तुलना से जुड़ा है, न कि वास्तविक सड़क पर मिलने वाले माइलेज से। विशेषज्ञों के अनुसार वाहन का माइलेज चालक की ड्राइविंग शैली, टायरों में हवा, वाहन के रखरखाव और एयर कंडीशनर के उपयोग जैसे अनेक कारकों पर निर्भर करता है। मारुति सुजुकी के सेवा आंकड़ों के अनुसार 20 किलोमीटर प्रति लीटर माइलेज देने वाली कार में E20 के कारण वास्तविक कमी लगभग 0.6 किलोमीटर प्रति लीटर के आसपास ही होती है।

दूसरी बड़ी भ्रांति यह रही कि E20 पुराने इंजनों को नुकसान पहुंचाता है। इस संबंध में भारतीय वाहन निर्माता संघ (SIAM), ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ARAI), इंडियन ऑयल और वाहन निर्माताओं द्वारा व्यापक परीक्षण किए गए। इन परीक्षणों के बाद ही E20 को मंजूरी दी गई। मारुति सुजुकी के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान सर्विस किए गए 2.84 करोड़ वाहनों में से लगभग 1.5 करोड़ वाहन तीन वर्ष से अधिक पुराने थे, फिर भी किसी भी वाहन में E20 से संबंधित क्षति का कोई प्रमाण नहीं मिला। इसी प्रकार हीरो मोटोकॉर्प और टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने भी अपने अनुभव के आधार पर स्पष्ट किया है कि E20 ईंधन सुरक्षित है और इससे वाहनों को कोई अतिरिक्त नुकसान नहीं होता।

एक अन्य भ्रम यह भी फैलाया गया कि एथेनॉल कम गुणवत्ता वाला ईंधन है। जबकि वैज्ञानिक दृष्टि से एथेनॉल एक उच्च ऑक्टेन ईंधन है। इसका रिसर्च ऑक्टेन नंबर लगभग 108.5 है, जबकि सामान्य पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर लगभग 84.4 होता है। E20 मिश्रण से भारतीय पेट्रोल का प्रभावी ऑक्टेन स्तर लगभग 95 तक पहुंच जाता है, जिससे आधुनिक इंजनों में बेहतर दहन, अधिक स्मूथ प्रदर्शन और कम प्रदूषण संभव होता है।

कुछ लोगों ने यह दावा भी किया कि बीमा कंपनियां E20 से होने वाले नुकसान का दावा स्वीकार नहीं करेंगी। इस संबंध में वाहन निर्माता कंपनियों और बीमा उद्योग दोनों ने स्पष्ट किया है कि मानक E20 ईंधन के उपयोग से वाहन की वारंटी या बीमा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

एथेनॉल उत्पादन को लेकर जल उपयोग संबंधी भ्रम भी व्यापक रूप से फैलाया गया। सोशल मीडिया पर यह दावा किया गया कि एक लीटर एथेनॉल बनाने में 10,000 लीटर पानी खर्च होता है। जबकि वास्तविकता यह है कि आधुनिक एथेनॉल संयंत्रों में प्रति लीटर एथेनॉल उत्पादन के लिए केवल 3 से 5 लीटर प्रसंस्कृत पानी का उपयोग होता है। अधिकांश आधुनिक डिस्टिलरी जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्रणाली पर आधारित हैं, जिससे जल का पुनर्चक्रण भी किया जाता है।

एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को लेकर सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि खाद्य सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाता। केवल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद उपलब्ध अधिशेष चावल को ही एथेनॉल उत्पादन के लिए अनुमति दी जाती है। इस प्रकार यह कार्यक्रम खाद्यान्न संकट उत्पन्न करने के बजाय कृषि अधिशेष के बेहतर उपयोग का माध्यम बनता है।

विश्व स्तर पर भी एथेनॉल मिश्रण कोई नया प्रयोग नहीं है। ब्राजील वर्षों से E27 तथा उससे अधिक मिश्रण का उपयोग कर रहा है और वहां अधिकांश नए वाहन फ्लेक्स-फ्यूल तकनीक से लैस हैं। अमेरिका में E10 सामान्य ईंधन है तथा E15 और E85 का भी व्यापक उपयोग हो रहा है। जापान, कनाडा, थाईलैंड और कई यूरोपीय देशों ने भी एथेनॉल मिश्रण को अपनी स्वच्छ ऊर्जा रणनीति का हिस्सा बनाया है। ऐसे में भारत का E20 कार्यक्रम वैश्विक अनुभवों और वैज्ञानिक अध्ययनों पर आधारित है।

सरकार ने इस कार्यक्रम को केवल ईंधन नीति तक सीमित नहीं रखा है। यह ऊर्जा आत्मनिर्भरता, पर्यावरण संरक्षण, किसानों की आय वृद्धि और हरित अर्थव्यवस्था के व्यापक दृष्टिकोण का हिस्सा है। इससे एक ओर विदेशी मुद्रा की बचत हो रही है तो दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश और रोजगार के नए अवसर भी सृजित हो रहे हैं।

हालांकि भविष्य की चुनौतियां भी कम नहीं हैं। एथेनॉल उत्पादन के लिए फीडस्टॉक का विविधीकरण, जल संसाधनों का सतत उपयोग, दूसरी पीढ़ी (2G) के जैव ईंधनों का विकास तथा फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों के प्रसार पर निरंतर ध्यान देना होगा। साथ ही आम नागरिकों के बीच वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित जागरूकता बढ़ाना भी आवश्यक है ताकि भ्रामक सूचनाओं के बजाय प्रमाणिक जानकारी के आधार पर जनमत तैयार हो सके।

कुल मिलाकर, एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम भारत की ऊर्जा नीति में एक ऐतिहासिक परिवर्तन का प्रतीक है। यह कार्यक्रम केवल पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मनिर्भर भारत, स्वच्छ पर्यावरण, मजबूत ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सतत विकास के राष्ट्रीय लक्ष्य को साकार करने की दिशा में एक मजबूत आधार तैयार कर रहा है। यदि इसी गति और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ यह अभियान आगे बढ़ता रहा, तो आने वाले वर्षों में भारत न केवल ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में अधिक आत्मनिर्भर बनेगा, बल्कि हरित विकास के वैश्विक मॉडल के रूप में भी अपनी पहचान और मजबूत करेगा।