बिहार की वित्तीय तंगी: वर्षों से पनपता हुआ संकट
बिहार की 2026 की वित्तीय स्थिति किसी अचानक आई आपदा का परिणाम नहीं है, बल्कि यह लंबे समय से चली आ रही संरचनात्मक कमजोरियों, नीतिगत विकल्पों और प्रशासनिक खामियों का नतीजा है। राजनीतिक स्तर पर आरोप-प्रत्यारोप जारी हैं—खासतौर पर विपक्ष के नेता Tejashwi Yadav द्वारा उठाए गए सवाल—लेकिन वास्तविकता इससे कहीं अधिक जटिल है। बिहार दिवालिया नहीं है, परंतु यह स्पष्ट रूप से गंभीर वित्तीय दबाव में है।
इस संकट की जड़ राज्य की आय और व्यय के बीच बढ़ती खाई में छिपी है। बिहार का अपना राजस्व आधार देश के सबसे कमजोर आधारों में से एक है, जिसका कारण है कम औद्योगीकरण, सीमित निजी निवेश और कृषि पर अत्यधिक निर्भरता। Maharashtra, Gujarat और Tamil Nadu जैसे राज्यों के विपरीत, बिहार में मजबूत कर-सृजन करने वाली अर्थव्यवस्था का अभाव है। नतीजतन, राज्य अपनी आय का बड़ा हिस्सा केंद्र सरकार से मिलने वाले संसाधनों पर निर्भर करता है।
दूसरी ओर, खर्च लगातार बढ़ता गया है। सरकारों ने कल्याणकारी योजनाओं का विस्तार किया, बड़े सरकारी ढांचे को बनाए रखा और बुनियादी ढांचे पर निवेश किया। ये खर्च सामाजिक और राजनीतिक रूप से आवश्यक तो हैं, लेकिन इनमें से अधिकतर राजस्व व्यय (revenue expenditure) हैं, जो सीधे आर्थिक वृद्धि नहीं करते। वेतन, पेंशन और सब्सिडी बजट का बड़ा हिस्सा खा जाते हैं, जिससे विकास के लिए पूंजीगत निवेश की गुंजाइश सीमित हो जाती है।
इस असंतुलन का स्वाभाविक परिणाम है बढ़ता हुआ कर्ज। बिहार पर कुल सार्वजनिक कर्ज अब लगभग 4 लाख करोड़ रुपये के आसपास पहुंच चुका है और पिछले एक दशक में तेजी से बढ़ा है। कर्ज लेना अपने आप में समस्या नहीं है, लेकिन जब इसका उपयोग पुराने कर्ज चुकाने और रोजमर्रा के खर्च चलाने में होने लगे, तो स्थिति खतरनाक हो जाती है। यही वह दुष्चक्र है जिसमें बिहार फंसता हुआ दिख रहा है—कर्ज लेकर कर्ज चुकाना।
वित्तीय दबाव के संकेत अब स्पष्ट दिखने लगे हैं। पेंशन, छात्रवृत्ति और ठेकेदारों के भुगतान में देरी जैसी घटनाएं सरकारी खजाने में नकदी की कमी की ओर इशारा करती हैं। स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में फंड की कमी के साथ भ्रष्टाचार की घटनाएं भी सामने आई हैं, जो यह दर्शाती हैं कि वित्तीय संकट प्रशासनिक क्षमता को भी कमजोर कर रहा है। ऑडिट से जुड़ी अनियमितताएं वित्तीय प्रबंधन की खामियों को और उजागर करती हैं।
फिर भी, इसे तत्काल पतन (collapse) के रूप में देखना सही नहीं होगा। बिहार को केंद्र से सहायता मिलती रहती है और उसके पास उधार लेने की व्यवस्था भी मौजूद है। असली चिंता दिवालियापन नहीं, बल्कि दीर्घकालिक स्थिरता (sustainability) की है। लगातार बढ़ता कर्ज और कमजोर राजस्व वृद्धि भविष्य में विकास को बाधित कर सकती है।
2026 में हुआ राजनीतिक परिवर्तन इस स्थिति को और संवेदनशील बना देता है। नेतृत्व में बदलाव अक्सर नीतिगत निरंतरता को प्रभावित करता है, और ऐसे समय में यह वित्तीय स्थिति पर अतिरिक्त दबाव डाल सकता है। हालांकि, इस संकट को केवल वर्तमान राजनीति से जोड़ना इसके गहरे कारणों को नजरअंदाज करना होगा। यह समस्या मूलतः संरचनात्मक है, न कि केवल तात्कालिक।
समाधान के लिए बिहार को अल्पकालिक उपायों से आगे बढ़ना होगा। राज्य को अपने आर्थिक आधार को मजबूत करना होगा—निवेश आकर्षित करना, औद्योगीकरण को बढ़ावा देना और कारोबार के अनुकूल माहौल तैयार करना जरूरी है। साथ ही, कर व्यवस्था को मजबूत करना, खर्चों का संतुलन करना और पूंजीगत निवेश को प्राथमिकता देना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ बेहतर प्रशासन इस दिशा में निर्णायक भूमिका निभा सकता है।
अंततः, बिहार की वित्तीय स्थिति यह याद दिलाती है कि केवल कर्ज और बाहरी सहायता के सहारे विकास लंबे समय तक संभव नहीं है। जब तक आंतरिक आर्थिक मजबूती नहीं बढ़ेगी, तब तक वित्तीय दबाव बना रहेगा। बिहार के सामने चुनौती केवल अपने बजट को संभालने की नहीं, बल्कि अपनी आर्थिक नींव को मजबूत करने की है।
